Union Budget 2017-2018 Highlights Main Key Facts Live Updates

By | 7th October 2017



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Main Highlights of the Union Budget 2017-2018

  • The Centre also imposed an additional infrastructure cess of 1% on small petrol cars and a 2.5% cess on diesel cars.
  • 87 lakh crore to be given grant-in-aid for gram panchayats and municipalities; it is the quantum jump of 228 percent.
  • The government, in the Union Budget for 2017-18, decided to keep service tax rates unchanged at 14.5% (14% service tax + 0.5% Swach Bharat Cess).
  • Rs 38,500 crore allocated for MNREGA in 2017-18, the highest ever if the entire amount is spent.
  • 1,700 crore for 1500 multi-skill development centers.
  • Initial sums of Rs 100 crore each for celebrating the Birth Centenary of Pandit Deen Dayal Upadhyay and the 350th Birth Anniversary of Guru Gobind Singh.
  • 3,000 medical stores will be opened under Pradhan Mantri Jan Aushodi Yojana to make quality medicine available.
  • No changes have been made to existing income tax slabs.
  • Under the National Pension Scheme, the government announced an exemption for withdrawal of up to 40% of the corpus at the time of retirement.
  • Tax exemption for house rent allowance will be raised to Rs 60,000 from the current Rs 24,000-level.
  • An additional 1% tax on luxury cars above Rs 10 lakh was imposed by the Centre in the Union Budget today.
  • Rs 60,000 crore for recharging of ground water recharging.
  • A Digital depository for school leaving certificates.
  • The objective to skill 1 crore youth in the next 3 years under the PM Kaushal Vikas Yojana.
  • The target of 10,000 km of national highway and upgradation of 50,000 km of state highways in 2016/17.
  • The total allocation for agriculture and farmer welfare at Rs 35984 crores.
  • Swacch Bharat Abhiyan allocated Rs.9,500 crores.
  • 2 lakh renal patients added every year in India. Basic dialysis equipment gets some relief.

केंद्रीय बजट 2016-2017 हाइलाइट्स मुख्य महत्वपूर्ण तथ्य

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच सोमवार को वित्त वर्ष 2016-17 का आम बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने इस बार के बजट में आम लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए कई महत्‍वपूर्ण घोषणाएं की हैं।

ये बजट खास तौर पर ग्रामीण और गरीब लोगों के लिए बेहतर साबित हुआ है| मिडिल क्लास को इस बजट से ज्यादा कुछ नहीं मिल सका है| सर्विस टैक्स में .5 फिसदी का इजाफा होने से लगभग सभी चीजें मंहगी हुई हैं| इस बजट में नए कर्मचारियों को लेकर सरकार ने तीन साल तक पीएफ दोने और ईपीएफ का दायरा बढ़ाने का ऐलान किया है जो मिडिल क्लास के लिए फायदेमंद होगा| वहीं 5 लाख तक की निश्चित आय पर 3000 तक की छूट देने की बात कही गई है|


  • पहली बार घर खरीदने पर ब्‍याज में छूट।
  • किराये के मकान में रहनेवालों को 24,000 रुपये सालाना के बजाय अब 60,000 रुपये की कर राहत। हाउस रेंट की छूट बढ़ाई गई।
  • 5 लाख तक की आय पर टैक्स में तीन हजार का फायदा, छोटे कर दाताओं को बजट में बड़ी राहत।
  • 50 लाख रुपये तक के घर पर 50000 हजार रुपये की अतिरिक्‍त छूट।
  • चांदी को छोड़कर अन्य आभूषणों पर एक प्रतिशत का उत्पाद शुल्क ।
  • 2016-17 में अप्रत्यक्ष कर प्रस्तावों से 20,570 करोड़ रुपये अतिरिक्त प्राप्त होंगे। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर प्रस्तावों से अगले वित्त वर्ष में 19,510 करोड़ रुपये निवल अतिरिक्त प्राप्ति का अनुमान।
  • व्यक्तिगत आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं।
  • एक करोड़ रुपये से ज्‍यादा आय पर सरचार्ज बढ़ा।
  • स्टैंड अप इंडिया के लिए 500 करोड़ रुपये का आवंटन।
  • सड़कों और राजमार्गों के लिए 55,000 करोड़ रुपये का आवंटन। कर मुक्त बांड जारी कर सकता है एनएचएआई।
  • प्रतिभूति लेनदेन कर की दर को 017 से बढ़ाकर 0.05 प्रतिशत करने का प्रस्ताव।
  • सभी सेवाओं पर आधा प्रतिशत का कृषि कल्याण उपकर।
  • मकान भत्ता 24 हजार से बढ़ाकर 60 हजार किया गया।
  • 5 लाख रपये से कम की आय वाले आयकरदाताओं को राहत। धारा 87 एक के तहत छूट की सीमा 2,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये की गई।
  • नई विनिर्माण इकाइयों के लिए कारपोरेट कर की दर 25 प्रतिशत तय की गई।
  • प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत इस साल फरवरी ढाई करोड़ छोटे व्यवसायियों को एक लाख करोड़ रुपये का कर्ज दिया गया। अगले वित्त वर्ष में 80 लाख करोड़ रुपये के ऋण वितरण का लक्ष्य।
  • प्रति परिवार एक लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान करने के लिए एक नई स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, 60 साल से उपर के लोगों को इस योजना में 30,000 रुपये का अतिरिक्त लाभ।
  • कोयला, लिग्नाइट और पीट पर स्वच्छ उर्जा उपकर 200 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये प्रति टन किया गया।
  • 2017-18 तक राजकोषीय घाटा सकल घरेल उत्पाद के 3 प्रतिशत पर रखने का लक्ष्य।
  • 2015-16 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 9 प्रतिशत। 2016-17 में यह 3.5 प्रतिशत होगा।
  • 2015-16 में राजस्व घाटा 8 प्रतिशत।
  • 2015-16 में चालू खाते का घाटा 4 अरब डालर या जीडीपी के 1.4 प्रतिशत पर।
  • विदेशी मुद्रा भंडार 350 अरब डालर के अपने उच्चस्तर पर।
  • 1 मई, 2018 तक 100 प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण।
  • सरकार नई कर्मचारियों के लिए पहले तीन साल का 33 प्रतिशत का ईपीएफ योगदान देगी।
  • स्टार्ट अप्स को तीन सल तक 100 प्रतिशत कर छूट। लेकिन मैट की छूट नहीं। मैट अप्रैल 2016-2019 तक लेगा।
  • बुनियादी ढांचा परिव्यय 21 लाख करोड़ रुपये।
  • किसान कल्याण के लिए 35,984 करोड़ रुपये। पांच साल में सिंचाई पर 86,500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
  • वार्षिक 10 लाख रुपये से अधिक के लाभांश पर 10 प्रतिशत का अतिरिक्त कर।
  • गार को 1 अप्रैल, 2017 से लागू करने को प्रतिबद्ध ।
  • एनपीएस में निकासी के समय 40 प्रतिशत कोष पर कर छूट।
  • वर्ष 2016-17 का कुल बजट खर्च 78 लाख करोड़ रपये, जिसमें योजना व्यय 5.50 लाख करोड़ रुपये और गैर योजना व्यय 14.28 लाख करोड़ रुपये ।
  • कर्मचारी पेंशन कोष में सरकार 33 प्रतिशत का योगदान करेगी।
  • प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए 2016-17 में 19,000 करोड़ रुपये का आवंटन। राज्यों के योगदान के बाद यह राशि 27,000 करोड़ रुपये होगी।
  • ई मार्केटिंग प्लेटफार्म 14 अप्रैल, 2016 को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर शुरू किया जाएगा।
  • नाबार्ड के तहत 20,000 करोड़ रुपये का सिंचाई कोष बनाया जाएगा।
  • गरीबों को एलपीजी कनेक्शन के लिए 2,000 करोड़ रुपये। महिलाओं के लिए एमपीजी कनेक्शन की योजना।

Union Budget 2017-2018 Highlights

 





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Modified: October 7, 2017 at 2:05 pm

5 thoughts on “Union Budget 2017-2018 Highlights Main Key Facts Live Updates

  1. sarita meena

    Excellent, very useful for the exams. Everyone should visit it!

    Reply
  2. रोहित शर्मा

    बहुत सुन्दर अनुभव रहा मेरा। आप भी जरूर पढ़े।

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